Claim

Serious investigation began after Article 370 was removed in August 2019; the case was handed to the J&K State Investigation Agency in March 2024, about 34 years after the crime, and the chargesheet was filed after roughly two years of investigation.

“अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद इस मामले में गंभीरता से जांच शुरू हुई। मार्च 2024 में लगभग 34 वर्षों के बाद जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को यह केस दिया गया और लगभग 2 साल की जांच के बाद अब यह चार्जशीट दाखिल की गई है।”