Claim

Legally, if no lawyer is available the court will appoint one through the Legal Services Authority; in past cases where lawyers boycotted the accused — such as 26/11 terrorist Ajmal Kasab and the Delhi Nirbhaya gang-rape case — the accused still received legal aid.

“ऐसी स्थिति में वकील ना मिलने पर कोर्ट खुद लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से आरोपियों के वकील को नियुक्त करेगा... इनमें 2611 मुंबई हमले के आतंकवादी अजमल कसाब और दिल्ली के निर्भया गैंगरेप का मामला प्रमुख है।”