Claim

The court said that under the IT Act the government has full authority to ban any app in the public interest, and that Telegram could be used to spread exam-related rumours, fake papers, and fraud.

“अदालत ने कहा कि आईटी एक्ट के तहत सरकार को जनहित में किसी भी ऐप पर बैन लगाने का पूरा अधिकार है।”