Claim

The government's argument is that removing the phone number requirement will increase crime, make user identification difficult, and increase fraud and fake-account cases.

“सरकार का तर्क है कि नंबर की जरूरत खत्म होने से क्राइम बढ़ेगा। इससे यूजर की पहचान मुश्किल होगी। फ्रॉड और फर्जी वाले के मामले बढ़ेंगे।”