Claim

After violent protests in PoK in September–October last year, the Pakistan government signed the Muzaffarabad agreement in October 2025, promising cheap electricity, wheat subsidies, compensation for those killed, and administrative reforms — but never implemented it.

“पिछले साल सितंबर अक्टूबर के महीने में जब पीओके में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे तब पाकिस्तान की सरकार ने मुजफराबाद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे... इन सारी मांगों पर पाकिस्तान की सरकार ने अक्टूबर 2025 में सहमति दी थी।”