Claim

The case reached the courts, and a division bench of the Jharkhand High Court rebuked the administration, saying the punishment was excessively harsh and entirely wrong.

“मामला अदालत पहुंचा और आखिरकार झारखंड हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने इस व्यवस्था के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा। हाईकोर्ट ने प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सजा बहुत ज्यादा कठोर है।”